मध्य प्रदेश: सैनिकों की तर्ज पर अब किसानों के लिए भी खुलेगी कैंटीन

 

भोपाल: मध्य प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री कल्याण योजना के माध्यम से 4000 रुपए प्रतिवर्ष देने के बाद अब शिवराज सरकार उन्हें 'सम्मान कार्ड' देगी. इस कार्ड के जरिए किसान मंडियों में बनाए जाने वाले स्टोर से दैनिक उपयोग और कृषि संबंधी सामग्री उचित दाम पर खरीदी कर सकेंगे. 'सम्मान कार्ड' किसानों के सभी बैंक खातों और आधार नंबर से लिंक होंगे. यह व्यवस्था मिलिट्री कैंटीन के तर्ज पर होगी. जैसे सैनिकों को कैंटीन में सब्सिडाइज सामान मिलते हैं, उसी तरह किसानों को भी उचित दर पर सामान मिलेंगे.

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक नए वित्तीय वर्ष से 'सम्मान कार्ड' देने की शुरुआत कर दी जाएगी, वहीं कुछ मंडियों में बाजार भी प्रारंभ कर दिए जाएंगे.

इस योजना को लेकर मंडी बोर्ड की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. मध्य प्रदेश में किसानों को एक जगह पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार मंडियों में कृषक बाजार बनाने जा रही है. इसके लिए उन मंडियों का चयन किया जा रहा है, जिनके पास पर्याप्त जगह है. किसानों के लिए मंडियों में एयरकूल्ड विश्राम-गृह बनाए जाएंगे.

कृषि मंत्री ने कहा कि अभी संयुक्त खाते होने से किसान सम्मान निधि का लाभ परिवार में एक ही व्यक्ति को मिल पाता है. जबकि वास्तव में परिवार अलग हो चुके होते हैं. ऐसे परिवारों के अलग-अलग खाते तैयार कराकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाया जाएगा. पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में केंद्र सरकार किसानों को 3 किश्तों में सालाना 6000 रुपये देती है. मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कल्याण योजना प्रारंभ की है. इसमें किसानों को 2 किश्तों में सालाना 4000 रुपए मिलते हैं. इस तरह किसानों को साल में 10,000 रुपए की राशि केंद्र व राज्य से मिलती है.

इसके अलावा मंडी परिसर की सड़कों का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा. 'सम्मान कार्ड' में कैंटीन से उचित दाम पर सामाना खरीदने के अलावा, कृषि को उन्नत बनाने और कृषि संबंधी योजनाओं से किसानों को लाभ पहुंचाने की सारी जानकारी दी जाएगी. कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का शिवराज सरकार का वादा है. उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है.